हिउँद सुरु भएसँगै लोडसेडिङको समय बढ्दै जाँदा स्थानीय समुदायले आफ्नै अग्रसरतामा सञ्चालन गरिरहेका लघु विद्युत आयोजनाले कतिपय गाउँहरुलाई झलमल्ल पारेको छ।
ठूला जलविद्युत परियोजनाको निर्माण सुस्त गतिमा अघि बढिरहँदा सरकारले विद्युत संकट कम गर्न लघु जलविद्युत आयोजनाको निर्माणलाई प्रवद्घन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ।
लघु जलविद्युत आयोजनाबाट प्रति वर्ष कम्तीमा ५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा सरकारले गरेपनि त्यो लागू गर्न चुनौतिहरु देखिएका छन्।
उदाहरण
गन्डकी अञ्चलको केन्द्र पोखराबाट झन्डै ५ घन्टा कच्चीबाटोबाट गाडीमा यात्रा गरेपछि पुगिन्छ, समुन्द्र सतह भन्दा करीब २३ सय मिटर उचाइमा रहेको सिक्लेस।
सन् १९९४ स्वर्गीय संरक्षणविद् चन्द्र गुरुगंको नेतृत्वमा अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने पार्चे गाविसको सिक्लेसमा लघु जलविद्युत आयोजना सुरु भएको थियो।
"पहिले कृषि विकास बैंकमा गाउँलेको लालपूर्जा राखेर ऋण लिएका थियौं। अहिले सबै तिरिसक्यौ र राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छौं"
के बी गुरुङ, व्यवस्थापक, लघु जलविद्युत उपसमिति, सिक्लेस
त्यतिबेला ९१ लाख रुपियाँ खर्च गरेर निर्माण गरेको उक्त आयोजनाले १८ वर्ष पुरा गरिसकेको छ।
लोडसेडिङका कारण देशका अधिकांश स्थान अन्धकार रहँदा पनि सधैँ विजुली बाल्ने यो गुरुङ गाउँ घुम्दा निक्कै सम्पन्न देखिन्छ।
स्थानीय जलविद्युत उत्पादन समितिका व्यवस्थापक के बि गुरुङका अनुसार टिभी हेर्न, धान कुटाउने मिल राख्न र मोबाईल चार्ज गर्न पाउँदा झन्डै ६ सय ६० घर धुरी दंग छन्।
दाताहरुको सहयोग र स्थानीय वासिन्दाको अग्रसरतामा १०० किलोवाटको लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको थियो।
त्यतिबेला स्थानीय समुदायले १५ लाख रुपियाँको योगदान दिएका थिए भने त्यतिनै रकम विश्व बैंकबाट ऋण लिएका थिए।
एउटा उपसमिति बनाएर गाउँलेहरुले सञ्चालन गरिरहेको सो लघु जलविद्युत आयोजना अहिले नाफा कमाउनमा व्यस्त छ।
व्यवस्थापक गुरुङ भन्छन, “पहिले कृषि बिकास बैंकमा गाउँलेको लालपूर्जा राखेर ऋण लिएका थियौं। अहिले सबै तिरिसक्यौ र राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छौं।”
बिजुली बालेबापत एक वाटको एक रुपियाँ महसुल तिर्नुपर्ने नियम गाउँलेहरुले बनाएका छन्।
सजिलोसँग विद्युत खपत गर्न पाएका कतिपय गाउँलेका टिन वा ढुगांले छाएका घर बाहिर दिउँसो नै बत्ति बलि रहेको भेटिन्छ।
लघु जलविद्युत आयोजनाकै कारण पदयात्राको गन्तब्य रहेको सिक्लेस एउटा नमुना गाउँ बनेको पार्चे गाविसका पूर्व अध्यक्ष तथा अन्नपूर्ण संरक्षण समितिका स्थानीय अध्यक्ष मान बहादुर गुरुङले बताए।
उनी भन्छन्, “कहिले कहिले मेसिन बिग्रिएको समयमा बाहेक हामी लोडसेडिंग मुक्त भएर बस्न पाएका छौं। बिजुलीका कारण सञ्चार लगायतका सुविधा उपभोग गर्न पाएकाले गाउँलेको चेतनास्तर पनि बढेको छ।”
लाभान्वित
कास्कीको यो गाउँ सहित देशभर सञ्चालनमा रहेका झन्डै २५ सय लघु जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको २५ मेगावाट बिजुलीबाट करीब ३ लाख घरधुरीले बिजुलि बालिरहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले लघु जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लाग्ने कुल खर्च मध्ये दुर्गममा ६० र सुगममा ४० प्रतिशत रकम अनुदानमा उपलब्ध गराउने निति लिएको छ।
तर नेपाल लघु जलशक्ति विकास संस्थाका महासचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले अनुदानबाहेकको रकम जुटाउन स्थानीय समुदायलाई कठिन भइरहेको बताए।
सरकारले लघु जलविद्युत आयोजनाहरुबाट १ बर्षमा ५ मेगावाट निकाल्ने लक्ष्य लिएको भए पनि अघिल्लो वर्ष त्यसको आधा मात्र लक्ष्य हाँसिल गर्न सकेको थियो।
सरकारी निकाय वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्घन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गोविन्दराज पोख्रेलका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका लघु जलविद्युत आयोजना सुगम क्षेत्रमा रहेको र अब बन्न बाँकि आयोजनाहरु बढि खर्च लाग्ने दुर्गम क्षेत्रमा रहेका हुनाले केही जटिलता देखिएको बताए।
सरकारका अनुसार थप करिब २ सय ६० लघु जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ।
लघु जलविद्युत आयोजना बनाउन अनुदान बाहेक स्थानीय समुदायलाई ऋण खोज्न समेत सहयोग गर्ने सरकारको भनाई छ।
यदि सहज रुपमा त्यस्ता आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न भए सिक्लेस जस्तै दुरदराजका अन्य गाउँहरु शहर भन्दा चाँडै बत्तीको उज्यालोले झलमल्ल हुनेछन्।
